धेरै विषय विवादित तर ६ महिना म्याद थप्न दलहरु एकमत

काठमाडौं, ११ मंसीर । तीन दिनअघिसम्म दलहरुभित्र एउटा बहस थियो, संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्ने कि ६ महिना । तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अब एक पटकभन्दा बढी समय थप्न नमिल्ने आदेश दिएपछि दलहरुको छलफल अब योबीचमा कसरी काम सक्ने भन्नेतर्फ मोडिएको छ । दलहरुले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि ६ महिना थप्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् ।

आइतबार बिहान प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकले संविधानका बाँकी काम र टुंग्याउन लाग्ने समय सीमासहितको तालिका बनाएपछि मात्र म्याद थपमा सहमति गर्ने निर्णय गरेका छन् । काम सक्ने स्पष्ट क्यालेन्डर बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।



स्रोतका अनुसार कार्यदलले बनाउने समय तालिकामा संविधान निर्माणसँगै शान्ति-प्रक्रियाअन्तर्गतका घरजग्गा फिर्ता, सेना समायोजन पनि जोडिएर आउनेछन् । कांग्रेसले म्याद थप्ने अधिकार केन्द्रीय समितिबाट संसदीय दल हुँदै दलका नेता रामचन्द्र पौडेलमा पुर्‍याए पनि ६ महिना थप्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसले आन्तरिक सहमति गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै निर्णय नगरे पनि ६ महिना म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा एमाले पनि सहमत भइसकेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले 'अब दुईपटक नभई एकैपटक थप्नुपर्छ, ६ महिनामा काम सक्नुपर्छ भन्नेमा एमाले सहमत रहेको' बताए ।

सरकारका तर्फबाट ६ महिना म्याद थप्ने प्रस्तावसहित संविधानको १२औं संशोधन गर्न संसदमा पेस भएको विधेयक व्यवस्थापिका संसदले स्वीकृत गरिसकेको छ । दलहरुले कार्यतालिका बनाएपछि मात्रै म्याद थपको निर्णय गर्ने बताएपछि आइतबार संसदले विधेयक पारित गर्ने र ६ महिना म्याद थप्ने कार्यतालिका मंगलबार सार्ने तयारी भइरहेको छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारीले ४ बजे संसदबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिकालाई मंगलबार सार्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

६ महिना म्याद थप्नेमा संसदका ठूला तीनदल एकमत भए पनि नयाँ संविधानका धेरै विषयमा उनीहरु विभाजित नै छन् । दलहरु गम्भीर नभए सर्वोच्चले भनेको अन्तिम ६ महिना पनि अन्तिम हुन कठिन हुने संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् ।

कार्यदलका सदस्य :
कृष्ण सिटौला : कांग्रेस
पोष्टबहादुर बोगटी : माओवादी
ईश्वर पोखरेल : एमाले
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता : मधेसी मोर्चा