संसदबाट अनुमोदन नगरी बिप्पा कार्यान्वयन नगर : सर्वोच्च

काठमाडौं, १२ मंसीर । सर्वोच्च अदालतले भारतसँग भएको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) संसदबाट अनुमोदन नगरी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतराज कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्धाको टुङ्गो नलागेसम्म बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बिप्पा सम्झौता अन्तरिम संविधान र सन्धि ऐन विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच बिप्पा सम्झौता भएको थियो ।